दिल्ली की साकेत कोर्ट परिसर में ई-सेवा केंद्र और फूड कोर्ट की शुरुआत हो गई है. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जज और दिल्ली हाईकोर्ट की इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजीव शकधर ने उद्घाटन कर दिया है.

कार्यक्रम में जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस संजीव नरूला, जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव, जस्टिस विकास महाजन, जस्टिस सौरभ बनर्जी, जस्टिस शलिंदर कौर, साउथ डिस्ट्रिक्ट की जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री मधु जैन, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार गुप्ता, साउथ डिस्ट्रिक्ट में फैमिली कोर्ट के प्रिंसिपल जज परमजीत सिंह, साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की फैमिली कोर्ट में प्रिंसिपल जज जीपी सिंह, जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) और आईटी और डिजिटलीकरण के चेयरमैन पवन कुमार जैन, साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद शर्मा, सचिव विपिन चौधरी समेत साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील भी मौजूद रहे.

‘दिव्यांगों का भी रखा गया ख्याल’

बता दें कि साकेत कोर्ट परिसर में ई-सेवा केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है. ये फिजिकल और हाइब्रिड मोड में मदद करेगा. कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक से जुड़कर भी ई-सेवा केंद्र की सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है. ई-सेवा केंद्र ने अदालती सुनवाई में हिस्सा लेने वाले दिव्यांगों का भी खास ख्याल रखा है. स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर के साथ एक्सेसिबिलिटी वर्कस्टेशन के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं. जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए व्हीलचेयर भी तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी. 

‘ई-सेवा में मिलेंगी ये सुविधाएं’

यह दिव्यांगों या जरूरतमंद लोगों के लिए फाइलों को ओसीआर प्रारूप में स्कैन और परिवर्तित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा. यहां ई-सेवा केंद्र से विभिन्न अदालत परिसरों में सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए वादियों और अधिवक्ताओं के लिए हाइब्रिड हियरिंग वर्कस्टेशन भी है. ई-सेवा केंद्र पेंडिंग अदालती मामलों, आदेशों/ निर्णयों का स्टेटस, छुट्टी पर जजों, जेलों में ई-मुलाकात बुकिंग, ई-फाइलिंग आदि से संबंधित जानकारी प्रदान करने में भी सहायता करेगा.

‘वकीलों और कोर्ट स्टाफ को फूड कोर्ट’

साकेत कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वकीलों के चैंबर ब्लॉक में फूड कोर्ट की भी सौगात मिली है. इस फूड कोर्ट में नाथू स्वीट्स, साउथी चेन और कंट्री किचन की सुविधा मिलेगी. यहां बार मेंबर्स, वादियों, कोर्ट स्टाफ और न्यायिक अधिकारियों को सुविधाओं का लाभ मिलेगा.