संजय यादव/बाराबंकीः वोकल फॉर लोकल के तहत चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना जनपद बाराबंकी में छोटे उद्यमियों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने व नए उद्योग स्थापित करने के लिए काफी कारगर साबित हो रही है. जिसमें सूक्ष्म खाद्य उद्योगों की स्थापना के लिए लाभार्थी को सीधे 35 प्रतिशत का आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है.

जनपद बाराबंकी के हरख ब्लॉक अंतर्गत अमराहिया गांव के वीरेंद्र वर्मा ने उद्यान विभाग की मदद से पीएमएफएमई योजना से लगभग 30 लाख का बैंक ऋण लेकर सरसों तेल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया. वीरेन्द्र वर्मा इस प्रोसेसिंग यूनिट से प्रतिदिन लगभग 5 से 6 क्विंटल तेल निकलते है और अच्छा लाभ कमा रहे है. वीरेंद्र वर्मा ने बताया सूक्ष्म खाद्य योजना से हमने 30 लाख रुपए का लोन स्वीकृत हुआ था. जिसमें 35 प्रतिशत सब्सिडी थी . हमने मस्टर्ड ऑयल यूनिट गांव में स्थापित की है.जिससे यहां के लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.

इतने लोगों को मिला रोजगार
वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि इस समय हमारे यहां 10 से 12 लोग रोजगार कर रहे हैं और जो हमारे किसान भाई हैं वह अपना उत्पाद यहां बेच सकते हैं. हम जो सरसों खरीदते हैं वह अपने किसानों भाइयों से लेते हैं उसी से हम तेल निकलते हैं जो एकदम शुद्ध होता है. इसकी हम लोग पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई करते हैं

क्या है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना?
कोरोना महामारी के समय से ही भारत सरकार ने किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिये ‘प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना’ शुरु की है, जिसमें किसानों और युवाओंं को फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये आर्थिक अनुदान दिया जा रहा है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार की तलाश में गांव से शहरों को पलायन करने वाले किसानों और युवाओं को उद्यमिता के लिये प्रोत्साहित करना है.इसमें सहायता की राशि का 60% केंद्र सरकार द्वारा और बाकी 40% हिस्सा राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा.जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये 35% सब्सिड़ी का प्रावधान है.

इतनी मिलती है सब्सिडी
जिला उद्यान अधिकारी महेश कुमार ने बताया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उन्नयन योजना तहत 35% सब्सिडी दी जा रही है. किसान राजकुमार का मस्टर्ड ऑयल का प्लांट स्वीकृत हो गया है. उन्हें हम 30 लाख रुपए का लोन देने जा रहे हैं. यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है. इससे छोटे कारोबारी व किसान लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है.

योजना की पात्रता
वैसे तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से देश का हर नागरिक, किसान और युवा जुड़ सकता है, लेकिन केंद्र सरकार ने लाभार्थियों के लिये कुछ मानदंड़ तय किये हैं.

⦁ योजना के आवदनकर्ता किसान और युवाओं के पास भारत की स्थाई नागरिकता होनी चाहिये.
⦁ योजना से लाभ लेने के लिये आवेदनकर्ता की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिये.
⦁ फूड़ प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिये परिवार के एक ही सदस्य को आर्थिक सहायता मिलेगी.

ऐसे करें आवेदन
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना से आर्थिक लाभ लेने के लिये योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in/pmfme/ पर जाकर आवेदन सकते हैं. इसके लिये कुछ जरूरी दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. फॉर्म भरते समय ये दस्तावेज भी तैयार रखें.

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