भास्कर संवाददाता|बांसवाड़ा

रीको की तर्ज पर प्रदेश के 29 जिलों में मिनी फूड पार्क बनेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने मार्केंटिंग बोर्ड को करीब तीन हजार बीघा जमीन आवंटित कर दी है। सात जिलों में निर्माण भी शुरू हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि 2024-25 के अंत तक प्रदेशभर में मिनी फूड पार्क में कृषि प्रसंस्करण के लिए प्रोसेसिंग इकाई शुरू हो सकती हैं।

इससे प्रदेश के एक लाख से ज्यादा व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध होंगे। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार पहले राज्य सरकार यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डवलप करेगा। इसके तहत रोड, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधा जुटाई जाएगी। इसके बाद भूखंड काटकर नीलामी की जाएगी। इनमें संबंधित कारोबारी कृषि से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग यूनिट लगा सकेंगे। इस तरह के प्लांट लगने से किसानों की उपज आसानी से स्थानीय स्तर पर खरीदी जा सकेगी।

इससे कृषि निर्यात को भी बढ़ाने मिलने की संभावना है। बोर्ड ने भूमि का आवंटन होने के बाद बाड़मेर, दौसा, जैसलमेर, नागौर, करौली व सवाईमाधोपुर जिले में मिनी फूडपार्क निर्माण के लिए इंफ्रास्टक्चर से जुड़े निर्माण काम भी शुरू करवा दिए हैं। बीकानेर, पाली, दौसा, जैसलमेर में दो-दो मिनी फूडपार्क बनाए जाएंगे। झुझुनूं, चूरू, जयपुर व सिरोही जिले में भूमि आवंटन नहीं होने से प्रोजेक्ट अटका हुआ है। इधर, प्रदेश में करौली, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, दौसा, पाली, बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, भीलवाड़ा, भरतपुर, कोटा, बूंदी, बारां, हनुमानगढ़, चितौड़गढ़, अजमेर, उदयपुर, टांक, धौलपुर, अलवर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली व सीकर जिले में भूमि का आवंटन किया जा चुका है। झुंझुनूं, चूरू, सिरोही वजयपुर में प्रथम चरण के लिए, दौसा व बीकानेर में दूसरे फेज की भूमि आवंटन की प्रक्रिया चल रही है।