Delhi Auto News: आम आदमी पार्टी सरकार ऑटो रिक्शा वालों के लिए एक नया नियम लागू किया है. दिल्ली सरकार का नियम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) से जुड़ा है, जिसके चलते दिल्ली के ऑटो चालकों को अपने ऑटो में ये सिस्टम लगाना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करते तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई होगी. पार्टी के एक अधिकारी ने बताया कि ऑटो-रिक्शा चालकों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित मीटर के अनुसार किराया नहीं वसूलने की कई शिकायतों के बीच यह कदम उठाया गया है.

क्यों लिया गया है यह फैसला?

बता दें कि यह सिस्टम ऑटो-रिक्शा के मीटर के अंदर एक सिम कार्ड की तरह काम करने वाला है. अधिकारियों ने जानकारी देते हिए कहा कि शहर के 90,000 से अधिक ऑटो चालकों को यह जांचने के लिए कहा गया है कि क्या ये सिस्टम काम कर रहा है या नहीं और अगर ऐसा है तो इसे बदलवा लें. सरकार ने इस काम को दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी-मोडल ट्रांजिट सिस्टम (DIMTS) लिमिटेड को सौंपा हैं. जो दिल्ली की क्लस्टर बस सेवा भी संचालित करता है.

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जानकारी के अनुसार, ये फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से सिस्टम की जांच करता है. इसी के साथ पांच साल से ज्यादा पुराने ऑटो-रिक्शा को हर दो साल में फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है. अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों में कोविड-19 महामारी के कारण ऐसा नहीं किया गया है.

आपको बता दें कि अधिकारी ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद ऑटो रिक्शा यूनिट (एआरयू) ने फिटनेस जांच के दौरान ऑटो-रिक्शा में जीपीएस की जांच करना बंद कर दिया था. इसके चलते कई ऑटो में जीपीएस अब काम नहीं कर रहा है. इसीलिए यह फैसला लिया गया है और इसके लिए ऑटो रिक्शा ड्राइवर को पैसा नहीं देना होगा.