बोर्ड में प्रदेश से नियुक्त सदस्य अहिल्या चेंबर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने यह मांग रखी। बैठक में केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों के सचिव भी उपस्थित थे।

एकसमान हो मंडी टैक्स

जीएसटी को लेकर सुझाओं की फेहरिस्त केंद्रीय अधिकारियों के सामने रखी गई। सदस्यों ने कहा कि जीएसटी में न तो अभी तक रिटर्न में त्रुटी सुधार की सुविधा मिली है ना ही आइटीसी मिसमैच की विसंगतियां दूर हुई है। इस कर कानून में अब तक हजारों संशोधन हो चुके हैं।

बेहतर है कि जीएसटी की नियमावली को पुन: प्रकाशित किया जाना चाहिए। जीएसटी के पत्र आम हिंदी भाषा में जारी हो। साथ ही साथ इसमें व्यापारियों से ज्यादा ब्याज वसूल कर उन्हें कम ब्याज रिफंड पर देने की प्रवृत्ति भी समाप्त होना चाहिए।