UP Cinema Hall: उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले लंबे समय से बंद चल रहे सिनेमाघरो के मालिकों के लिए एक राहत भरी खबर दी है. प्रदेश सरकार ने अब सिनेमा घरों को मल्टीप्लेक्स बनाने की राह आसान कर दी है. उत्तर प्रदेश सरकार इस आदेश में कहा गया है कि इसका नक्शा पास करने से पहले मनोरंजन कर से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा. उत्तर प्रदेश के आवास विभाग के विशेष सचिव उदय भानु त्रिपाठी ने राज्यकर विभाग की सहमति के बाद इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है.

प्रदेश सरकार के इस फैसले से तकरीबन साढ़े नौ सौ सिनेमाघरो को फायदा मिल सकेगा. जानकारी के मुताबिक पूरे प्रदेश में तकरीबन 800 कंपलेक्स अभी तक बंद हो चुके हैं, हालिया दिनों तकरीबन डेढ़ सौ कंपलेक्स बंदी की कगार पर पहुंच चुके हैं. आमतौर पर यह कंपलेक्स शहरों में पुराने और सघन बस्ती के क्षेत्र में स्थित हैं. इनमें से कई भवन तो ऐसे हैं, जो काफी पुराने और जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं. मौजूदा समय में मल्टीप्लेक्स के चलते सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों की डिमांड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है. जिसकी आमतौर पर लागत निकालनी भी मुश्किल हो गई है. यही वजह है कि धीरे-धीरे इस तरीके के सिनेमा घर बंद होते जा रहे हैं . 

कॉम्प्लेक्स बनने से प्रदेश सरकार होगा फायदा
यूपी के अलग-अलग शहरों में लगातार बंद हो रहे सिंगल स्क्रीन सिनेमा घरों से प्रदेश सरकार के राजस्व को काफी नुकसान हो रहा है. वहीं उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के पास सिनेमाघर हैं, उनको भी लंबे समय से काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. इन दोनों स्थितियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ऐसे सिनेमाघर को कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिससे भूमि के मालिक को भी फायदा मिल सके और उनके जरिये प्रदेश सरकार के राजस्व में भी वृद्धि हो सके.

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